अखिलेश यादव: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले महीने पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग पर हर विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम और यादव वोटों के नाम ‘हटाने’ का आरोप लगाया था।
चुनाव आयोग ने अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को नोटिस जारी कर उनके द्वारा लगाए गए आरोप का सबूत मांगा है। आयोग ने कहा कि सपा अध्यक्ष इस बारे में 10 नवंबर तक सबूत उपलब्ध करवाएं।
अखिलेश यादव ने 29 सितंबर को आरोप लगाते हुए कहा था कि चुनाव आयोग ने भाजपा के पन्ना प्रमुखों के निर्देश पर हर विधानसभा क्षेत्र से 20 हजार यादव-मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची हटा दिए हैं। कुछ लोगों को तो एक बूथ से दूसरे बूथ पर ट्रांसफर कर दिया गया।
अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी में जो सरकार बनाई गई है वो जनता की बनाई हुई नहीं है। ये सरकार छीनी हुई है। यूपी में पूरी की पूरी मशीनरी लगाकर जनता की बनाई हुई सरकार छीन ली गई है। आयोग ने नोटिस जारी कर अखिलेश यादव से जवाब मांगा है।
आयोग ने कहा कि जांच किये जाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इन आरोपों को ‘‘निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत” पाया था। आयोग ने कहा कि चुनावी वर्ष के दौरान मतदाताओं के नामों को स्वत: हटाने पर ‘‘कड़ाई से रोक” है।