मेडिकल कॉलेज: केंद्र सरकार ने कहा कि मेडिकल कॉलेज खोलना सरकार की प्राथमिकता है। जो अस्पताल निर्माणाधीन हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ताकि अगले सत्र तक इन कॉलेजों में भी पढ़ाई शुरू की जा सके। देश में नए मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को सक्रियता बरतने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 14 राज्यों को निर्देश देते हुए जिला अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा है। साथ ही इन कॉलेजों में स्नातक सीटों पर पढ़ाई भी शुरू करने के निर्देश दिए।
दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं की मौजूदा स्थितियों की समीक्षा करने के लिए अंडमान निकोबार, अरुणांचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, नागालैंड, ओड़िशा और पंजाब के चिकित्सा शिक्षा के सचिव व निदेशक के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए बैठक हुई।
इस दौरान स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि साल 2014 से अब तक तीन चरणों में केंद्रीय योजना के तहत 157 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई। हालांकि इनके निर्माण कार्य को लेकर अधिकांश राज्यों में सुस्त रवैया देखने को मिल रहा है। उन्होंने राज्यों से 2023-24 शैक्षणिक सत्र तक स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कहा।
जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मानव संसाधन स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 7,500 करोड़ रुपये आवंटित किए लेकिन अभी तक इस बजट का बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं हुआ है। न ही राज्यों की ओर से इसके लिए बजट की कोई मांग की गई है। इसके चलते केंद्र की ओर से भी बजट पास नहीं किया जा रहा है। बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि 31 मार्च 2024 को केंद्रीय योजना समाप्त होने वाली है। इसलिए सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की आवश्यकता है।
