यूपी में जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो सकता है. योगी सरकार जल्द ही कानून लाने की तैयारी कर रही है. विधि आयोग ने कानून को लेकर मसौदा बनाना शुरू कर दिया है. अगले 2 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौपेगा. अगर ये कानून लागू होता है तो सिर्फ 2 बच्चे वालों को ही सरकारी सुविधाओं का फायदा मिलेगा. विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण कानून पर लगातार काम कर रहा है. नई नीति के हिसाब से सिर्फ 2 बच्चों का नियम मानने वालों को ही सरकार की योजनाओं का फायदा मिलेगा. विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने कहा कि हमारे यहां जनसंख्या बढ़ रही है. इसी वजह से समस्याएं पैदा हो रही हैं.
राशन व अन्य सब्सिडी वाली सुविधाओं सहित बाकी सरकारी योजनाओं में ऐसे अभिभावकों को मिलने वाली सुविधाओं में कितनी कटौती की जा सकती है, इस पर विचार हो रहा है. सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि किस समय सीमा के आधार पर ऐसे अभिभावकों को कानून के दायरे में लाया जाए और सरकारी नौकरी में उनके लिए क्या नियम तय किए जाएँ, इस पर विचार हो रहा है. योगी सरकार इसके लिए बेरोजगारी और भूखमरी जैसी समस्याओं को भी ध्यान में रख रही है.
गौरतलब है कि राज्य विधि आयोग की सिफारिश पर ही उत्तर प्रदेश में गो-वध निवारण अधिनियम-2020 बना था. राज्य में किन्नर समुदाय के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान, कृषि तथा संपत्ति में उत्तराधिकार को लेकर भी कानून बना. धर्म परिवर्तन विरोधी कानून का मसौदा भी आयोग ने ही तैयार किया था. महिलाओं से लूट की घटना रोकने के लिए आयोग ने विशेष प्रस्ताव दिया. संपत्ति नुकसान के बाद वसूली वाला कानून भी बना.
