महाराष्ट्र: प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए गुरुवार को महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के पुणे और मुंबई में सात ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री अनिल परब पर वसूली निदेशालय (ईडी) ने लेनदेन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। ईडी की इस कार्रवाई से अनिल परब की मुश्किलें और बढ़ने की संभावना है। ईडी जल्द ही अनिल परब को पूछताछ के लिए तलब कर सकती है।
प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के तटीय दापोली इलाके में एक भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं के आरोप में परिवहन मंत्री अनिल परब के सात ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है। इडी ने मुंबई और पुणे के सात ठिकानों पर छापेमारी की है।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत ईडी द्वारा एक नया मामला दर्ज करने के बाद दापोली, मुंबई और पुणे में स्थानों की तलाशी ली जा रही है। ईडी ने अनिल परबा से जुड़े राज्य में सात जगहों पर छापेमारी भी की है। इन छापों से यह देखा जाना बाकी है कि ईडी के पास क्या जानकारी और सबूत होंगे।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई दापोली में 2017 में परब द्वारा 1 करोड़ रुपये के विचार के लिए जमीन के एक पार्सल की खरीद के आरोपों से संबंधित है, लेकिन इसे 2019 में पंजीकृत किया गया था। कुछ अन्य आरोपों की भी एजेंसी द्वारा जांच की जा रही है। आरोप है कि बाद में जमीन को मुंबई के एक केबल ऑपरेटर सदानंद कदम को 2020 में 1.10 करोड़ रुपये में बेच दिया गया। इसी बीच 2017 से 2020 तक इसी जमीन पर रिजॉर्ट बनाया गया।
