शीतकालीन सत्र 2023 : संसद के शीतकालीन सत्र का आज आठवां दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किये। राज्यसभा में अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का ही दर्जा मिलेगा। धारा 370 का विपक्ष लगातार शुरू से ही समर्थन करती आई है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हर वक्त हम पर आरोप लगाए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विपक्ष के आरोपों को ही खारिज कर दिया है।
राज्यसभा में अमित शाह ने कहा कि धारा 370 के कारण ही जम्मू-कश्मीर में अलगाव की स्थिति बनी रही। इसी अनुच्छेद ने आतंकवाद को वहां जन्म दिया है। कांग्रेस पार्टी तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ही आलोचना करने लगी है। कांग्रेस कभी भी अच्छे काम का समर्थन ही नहीं कर सकती है।
जम्मू-कश्मीर से जुड़े विधेयक पर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने भी धारा 370 को अस्थायी माना था। सही समय पर जम्मू-कश्मीर में पूर्ण राज्य के दर्जी की बहाली हो। अब जम्मू-कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सवाल उठाने वालों को जवाब दिया।
राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि धारा 370 को हटाने का फैसला सही था। इसे हटाना संवैधानिक कदम था। याचिकाकर्ताओं के दावों को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। राज्यसभा में अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान था। जम्मू-कश्मीर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन संवैधनिक प्रक्रिया है।
