कृषि कानून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्र के नाम संबोधन में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। तीन कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद 24 नवंबर, बुधवार को होनी वाली केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इन कानूनों की वापसी के प्रस्ताव की मंजूरी के लिए चर्चा हो सकती है।
माना जा रहा है कि कैबिनेट में कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद के सत्र में तीनों कानूनों को आधिकारिक रूप से वापस लिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पीएम ने इस दौरान कहा था कि ये कानून किसानों के हित में थे, लेकिन हम किसानों को कानूनों की अहमियत समझा नहीं पाए, इसलिए तीनों कानून वापस लिए जा रहे हैं। पीएम ने अपनी घोषणा के साथ ही साथ किसानों से वापस लौट जाने की अपील की थी।
उधर, पीएम की घोषणा से किसानों में उत्साह है। किसान इसे अपनी बड़ी जीत की तरह देख रहे हैं, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि वे प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे, जब तक संसद की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।
