भाजपा सांसद वरूण गांधी ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की घोषणा के एक दिन बाद शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर कृषि कानून वापस लेने का निर्णय यदि पहले ही ले लिया जाता तो 700 से अधिक किसानों की जान नहीं जाती।
अकसर किसानों का मुद्दा उठाने वाले पीलीभीत के सांसद ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजन को एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की। वरुण गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए विवादास्पद कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री को साधुवाद दिया और उम्मीद जताई कि वह किसानों की अन्य मांगों पर भी ठोस निर्णय लेंगे।
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने MSP को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की किसानों के मांग का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में 85 प्रतिशत से ज्यादा छोटे, लघु और सीमांत किसान हैं और उनके सशक्तिकरण के लिए उन्हें फसलों का लाभकारी मूल्य दिलवाना सुनिश्चित करना होगा।
