कॉरपोरेट टैक्स: भारत समेत दुनिया के 136 देशों के बीच कॉरपोरेट टैक्स की दर न्यूनतम 15 प्रतिशत रखने पर सहमति बन गई है। डेलॉइट इंडिया पार्टनर सुमित सिंघानिया ने कहा कि इससे डिजिटलाइजेशन की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि इस सहमति का लाभ भारत को मिल सकता है। इस सहमति से दुनिया के कर चोरी के लिए सुरक्षित देशों के पर कतरने में भी मदद मिलेगी।
सिंघानिया ने कहा कि आयरलैंड और हंगरी के सहमत होने के बाद जी20 और सभी ओईसीडी देशों समेत 136 देशों में इस समझौते पर राजनीतिक सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि 2023 तक इस समझौते के अमल में आने पर सालाना 125 अरब कर लाभ का पुनर्वितरण होगा और बहुराष्ट्रीय कंपनियां न्यूनतम 15 प्रतिशत कर चुकाएंगी।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने इस समझौते की घोषणा करते हुए कहा था हर देश के कानून निर्माताओं को इस समझौते की पुष्टि करनी होगी तभी ये अमल में आएगा लेकिन 136 देशों का इस समझौते पर पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।
