दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता करके भाजपा पर सरकारी स्कूलों को बंद करने का आरोप लगाया है। सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा साजिश कर रही है कि किसी तरह दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद करवाया जाए क्योंकि भाजपा को यह हजम नहीं हो रहा है कि कैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार बन गए और शानदार चल रहे है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि वह छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए उनके सामने ढाल की तरह खड़े रहेंगे और भाजपा को राष्ट्रीय राजधानी में एक भी स्कूल बंद नहीं करने देंगे।
मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा कथित शराब नीति में जब भ्रष्टाचार का जुमला नहीं चल पाया तो अब स्कूलों में भ्रष्टाचार का नया जुमला का गाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि सारा देश जानता है कि दिल्ली में देश के सबसे शानदार सरकारी स्कूल बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सब बेहद गर्व के साथ कहते हैं कि दिल्ली सरकार के स्कूल इतने शानदार हो गए हैं जितने निजी स्कूल भी नहीं है। इनकी तारीफ दुनियाभर में हो रही है। इनसे परेशान होकर केंद्र सरकार साजिश कर रही है। वह दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद करवाना चाहती है।
भाजपा अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल से डरने लगी है।उन्होंने कहा कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेदारी है और आप सरकार इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के केंद्र में आने के बाद पिछले 7 सालों में इनके शासित राज्यों में 72 हजार से ज्यादा स्कूल बंद हुए और इन जगहों पर 12 हजार प्राइवेट स्कूल खुले। भाजपा ने सरकारी स्कूलों को बंद करने के लिए सितम्बर 2018 से सितम्बर 2019 के बीच मिशन मोड में काम किया और मात्र 1 साल में 51 हजार सरकारी स्कूल बंद किए।
उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्त्व में हमने दिल्ली में 700 नए सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग बनाई जो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर है, और हमें इस बात पर गर्व है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 2015 तक दिल्ली के सरकारी स्कूल टीन-टप्पड़ वाले स्कूल, गड्ढे वाले स्कूल, टेंट वाले स्कूल के नाम से जाने जाते थे लेकिन हमने सरकारी स्कूलों की सूरत को बदलने का काम किया। उन्होंने कहा कि जब सरकारी स्कूल खुलेंगे, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर दिखेंगे और वहां पढ़ाई होगी तो देश आगे बढ़ेगा लेकिन भाजपा प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से केवल 10-20 फीसदी बच्चों को शिक्षा देकर बाकियों को अनपढ़ छोड़ना चाहती है।
