भारत यूं तो कई मामलों में सबसे आगे रहा है लेकिन इस बार भारत कुछ अलग ही मामले में आगे आया है. वो है ट्विटर का मामला, पिछले साल जुलाई से दिसंबर के बीच सरकार की ओर से अकाउंट की सूचना के लिए ट्विटर को सबसे ज्यादा अनुरोध मिले हैं। दुनियाभर में किए गए इस तरह के अनुरोधों में देखा जाए तो 25 फीसद हिस्सेदारी भारत की है। इसकी जानकारी देते हुए माइक्रो ब्लागिंग साइट ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत सामग्री को हटाने की कानूनी मांगों की संख्या में भी जापान के बाद दूसरे स्थान पर है। बता दें कि भारत में नए आईटी नियमों का पालन न करने के मामले में ट्विटर सरकार के निशाने पर रहा है।
गौरतलब है कि कंपनी इस तरह की जानकारी के लिए ये रिपोर्ट साल में दो बार जारी होती है। ट्विटर ने सफाई देते हुए कहा कि उसने दुनिया भर की सरकारों के इस तरह की मांग पर 30 फीसद के जवाब में पूरी जानकारी प्रदान की है। भारत के बाद इस मामले में 22 फीसद हिस्सेदारी के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर है। ट्विटर ने बताया कि इस तरह की कानूनी मांगों की संख्या के लिहाज से पांच प्रमुख देशों में जापान, भारत, रूस, तुर्की व दक्षिण कोरिया आते हैं।
