हिंद-प्रशांत पर रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत और ब्रिटेन एकमत हैं। हालांकि नई दिल्ली ने लंदन में खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस को पंजाब के विलय पर 31 अक्टूबर को जनमत संग्रह करने देने को लेकर ब्रिटेन को खरी-खरी सुनाई है।
लंदन के डाउन-टाउन में तथाकथित जनमत संग्रह पूरी तरह विफल रहा, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने ब्रिटिश समकक्ष स्टीफन लवग्रोव के सामने साफ किया कि मोदी सरकार को इस बात पर गहरी आपत्ति है कि ब्रिटेन ने प्रवासी भारतीयों के एक छोटे से हिस्से को हथियार बनाकर तीसरे देश के मामलों पर जनमत संग्रह की अनुमति दी।
