नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत भारतीय उपयोगकर्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति जरूरी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जिन मंत्रियों को नई जिम्मेदारी मिली है, उन्होंने अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। देश के नए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्ण्व ने कामकाज संभालते ही ट्विटर को सख्त संदेश दिया है।ट्विटर की मनमानी और नए आईटी नियमों का पालन नही करने को लेकर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि देश का कानून सर्वोच्च है, सबको मनाना होगा। ट्विटर को भी नियमों का पालन करना चाहिए।
ट्विटर पर भारत सरकार की चेतावनियों का कोई असर नहीं है। शिकायत अधिकारी की नियुक्ति को लेकर ट्विटर, सरकार को बस आज कल की तारीख-पर-तारीख दे रहा है, लेकिन नियुक्ति नहीं कर रहा है। नए आईटी कानून लागू होने के बाद अमेरिकी माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने नियम के मुताबिक, शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की थी, लेकिन पिछले महीने ही 27 जून को अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
उसके बाद से ट्विटर नए शिकायत अधिकारी की तलाश में है। अब ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि उसे नए शिकायत अधिकारी को नियुक्त करने के लिए दो महीने का वक्त चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। ट्विटर ने कोर्ट को यह भी बताया है कि फिलहाल उसने थर्ड पार्टी सोर्स के जरिए 6 जुलाई को मुख्य शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है और इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी सूचित किया है।
