यूपी: योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले शनिवार को बड़ा निर्णय लिया है। यूपी कैबिनेट ने पांच नगर पालिका परिषद व सात नगर पंचायतों के सीमा विस्तार को भी हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही अब प्रदेश में कुल 762 नगरीय निकाय हो गए हैं।
मंत्रिपरिषद ने जिन पांच नगर पालिका परिषदों के सीमा विस्तार को मंजूरी दी है उसमें बागपत जिले की बागपत और बड़ौत, गोंडा की करनैलगंज, अयोध्या की रुदौली और हरदोई शाहाबाद नगर पालिका परिषद शामिल हैं।
बागपत व बड़ौत नगर पालिका परिषद में चार-चार गांव को शामिल किया गया है। गोंडा की करनैलगंज नगर पालिका परिषद में सात गांव, अयोध्या के रुदौली नगर पालिका परिषद में 25 गांव और हरदोई जिले की शाहाबाद नगर पालिका परिषद में 17 गांव को शामिल कर सीमा विस्तार किया गया है।
इस निर्णय में किसी तरह के संशोधन व परिवर्तन के लिए नगर विकास मंत्री को अधिकृत किया गया है। इसी तरह सात नगर पंचायतों का भी सीमा विस्तार किया गया है। बाराबंकी की जैदपुर व फतेहपुर, मथुरा की राधाकुंड, जालौन की कोटरा, अंबेडकरनगर की इल्तिफातगंज, अलीगढ़ की इगलास और इटावा जिले की इकदिल नगर पंचायत का सीमा विस्तार किया गया है।
मंत्रिपरिषद ने 6 नई नगर पंचायतों के गठन को भी मंजूरी दे दी है। इसमें संतकबीरनगर में धर्मसिंहवा, बहराइच में रूपईडीहा, देवरिया में मदनपुर व भलुअनी, फर्रुखाबाद में खिमसेपुर और रायबरेली में शिवगढ़ नगर पंचायत के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
इन नगर पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद अगर कोई कमी रह जाती है तो उसमें संशोधन का अधिकार नगर विकास मंत्री को दे दिया गया है। इसके अलावा आजमगढ़ जिले की बिलरियागंज नगर पंचायत में 66 नए गांवों को जोड़ कर उसे अब तृतीय श्रेणी की नगर पालिका परिषद के रूप में उच्चीकृत करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि इस निर्णय से क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, सुविधाओं और संसाधनों में बढ़ोत्तरी होगी।
