पाम तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिये कैबिनेट ने आज राष्ट्रीय मिशन- तेल पाम को मंजूरी दे दी है। बता दें कि इसमें 11040 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे इसमें 8844 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में होंगे। बाकी हिस्सा राज्यों का होगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान इस नयी केंद्रीय योजना की ऐलान किया था।
इसको लेकर केंद्रीय सूचना अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को ध्यान में रखते हुये एनएमईओ-ओपी को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि खाद्य तेलों के आयात पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुये खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है, जिसमें पाम तेल की खेती की उत्पादकता बढ़ाना, अहम किरदार निभायेगा।
