वाराणसी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार, शासकीय कार्यों में अनियमितता व आम लोगों की शिकायतों की उपेक्षा के मामले में सख्त रुख जारी है। वाराणसी में चकबंदी कार्य में अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने उप संचालक चकबंदी व बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी सहित सात कार्मिकों को पूरी टीम को ही तत्काल प्रभाव से निलंबित कर प्रकरण की जांच बैठा दी है। शिकायतकर्ता द्वारा खरीदी गई भूमि अथवा समतुल्य भूमि पर तत्काल कब्जा दिलाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही इस गांव के चकबंदी से जुड़े 40 अन्य मामलों का भी तेजी से निस्तारण करने को कहा है।
प्रकरण वाराणसी जिले की पिंडरा तहसील अंतर्गत खुईराजपुर गांव का है। शिकायत की गई थी कि वहां चकबंदी कार्यवाही के दौरान चकबंदी अफसरों व कार्मिकों ने मिलकर जमकर मनमानी की। आरोप है कि शिकायतकर्ता वीना सिंह की करीब 8500 वर्गफुट जमीन दूसरे के नाम कर दी गई है। तथ्यात्मक जांच में चकबंदी नियमों की अनदेखी किए जाने की पुष्टि हुई। रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी गई थी। उन्होंने प्रकरण में जिम्मेदार पाए गए सात कार्मिकों को निलंबित करने की मंजूरी देने के साथ प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए आयुक्त वाराणसी मंडल को जांच अधिकारी नामित किया है। मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण से संबंधित वाद का तत्काल निस्तारण कराने का आदेश दिया है।
अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश पर उप संचालक चकबंदी (डीडीसी) प्रकाश राय, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी संजय राय, चकबंदी अधिकारी शैलेंद्र द्विवेदी व लाल सिंह, पेशी कानूनगो राजेश कुमार, चकबंदीकर्ता अमित कुमार सिंह व चकबंदी लेखपाल मंगला चौबे को निलंबित किया गया है। इन सभी को चकबंदी आयुक्त कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। इन निलंबित कार्मिकों के स्थान पर छह लोगों की तैनाती के आदेश भी दे दिए गए हैं। चकबंदी आयुक्त कार्यालय में कार्यरत तरुण कुमार मिश्र को उप संचालक चकबंदी, उन्नाव से कानपुर के लिए स्थानान्तरणाधीन आलोक सिंह को बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, आजमगढ़ में कार्यरत अशोक त्रिपाठी को चकबंदी अधिकारी, उन्नाव में कार्यरत राजेश कुमार को सहायक चकबंदी अधिकारी, उन्नाव में कार्यरत सियाराम मौर्य को चकबंदीकर्ता व रामनरेश को चकबंदी लेखपाल के पद पर तैनाती दी गई है।