दिल्ली: दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार फिल्म उद्योग को प्रमोट करने की कोशिश में है। इसी कड़ी में दिल्ली को दुनिया भर में फिल्म निर्माण का केंद्र बनाने और वैश्विक पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने ‘दिल्ली फिल्म पॉलिसी’ लांच कर दी। पॉलिसी लांच करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इससे पर्यटन को आकर्षित करने के साथ-साथ दिल्ली में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार फिल्म पॉलिसी पर काम कर रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली में शूटिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा। सिल्वर स्क्रीन पर अधिक कवरेज के साथ दिल्ली एक ब्रांड के रूप में स्थापित होगी और लोगों में यहां की संस्कृति और कला के प्रति गर्व का भाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पॉलिसी हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, परिवहन और सिनेमा तथा कलाकारों की दुनिया को एक साथ लाएगी।
पॉलिसी के तहत दिल्ली में फिल्म प्रोडक्शन के लिए सरकार निर्माताओं को सब्सिडी देगी और फिल्म इंडस्ट्री में स्थानीय लोगों को काम पर रखने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली फिल्म फंड के लिए 30 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इससे दिल्ली की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में ब्रांडिंग भी की जाएगी।
इस पॉलिसी के तहत सिंगल विंडो ई-फिल्म क्लीयरेंस पोर्टल भी स्थापित किया गया है, जहां फिल्म निर्माताओं को 15 दिनों के अंदर करीब 25 एजेंसियों (लोकेशन की जरूरत के अनुसार) की ऑनलाइन दी मंजूरी जाएगी। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन (डीटीटीडीसी) इस पूरी प्रक्रिया में नोडल एजेंसी के रूप में भूमिका निभाएगा।
पॉलिसी दिल्ली में फिल्म इंडस्ट्री इको-सिस्टम को मजबूत करने, फिल्म प्रोडक्शन और उससे संबंधित क्षेत्रों में लगे स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा। इससे दिल्ली के होटल, रेस्तरां और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था बेहतर होगी।
