पंजाब: पंजाब में भगवंत सरकार और राज्यपाल के बीच घमासान तेज हो गया है। पंजाब सरकार की तरफ से विधानसभा के विशेष सत्र को राज्यपाल की मंजूरी न मिलने पर राजनीति गरमा गई है। पंजाब कैबिनेट ने बहुमत परीक्षण के लिए विशेष विधानसभा सत्र की फिर सिफारिश की हैं। जिसके बाद पंजाब सरकार ने गुरुवार सुबह कैबिनेट मीटिंग बुलाई और एक बार फिर 27 सितंबर से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया हैं।
वहीं अब पंजाब सरकार राज्यपाल द्वारा विशेष सत्र रद्द किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। कैबिनेट की बैठक में भगवंत मान ने कहा कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। 27 सितंबर के विधानसभा सत्र में बिजली और पराली के मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं राज्यपाल द्वारा आज बुलाया गया सेशन रद्द किए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इसके बाद पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र रद्द किए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में विधानसभा परिसर से मुख्य चौक तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान सभी मंत्री और विधायक शामिल हुए।
राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब सरकार द्वारा विश्वास मत हासिल करने के लिए बुलाया गया विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र रद्द कर दिया था। भाजपा पर आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों द्वारा खरीद फरोख्त के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने वीरवार को एक दिन का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया था। विपक्ष के पत्रों के बाद नियमों का हवाला देते हुए राज्यपाल ने अपनी अनुमति वापस ले ली थी।
राज्यपाल ने बुधवार शाम को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए लिखा था कि केवल विश्वास मत हासिल करने के विचार से विधानसभा का सत्र बुलाने के फैसले में विशिष्ट नियमों के अभाव के चलते, मैं अपने उस आदेश को वापस ले रहा हूं, जिसके तहत 20 सितंबर को 16वीं पंजाब विधानसभा का तीसरा विशेष सत्र बुलाने की अनुमति दी गई थी।
