नीति आयोग: नीति आयोग के शासकीय परिषद की सातवीं अहम बैठक रविवार को सम्पन्न हुई। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हो रही इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए । कोरोना महामारी के कारण नीति आयोग की फिजिकल बैठक का आयोजन नहीं हो पा रहा था। जुलाई, 2019 के बाद नीति आयोग की यह पहली भौतिक बैठक है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। नीति आयोग के शासकीय परिषद की सातवीं अहम बैठक में सीएम बघेल ने कई मांगे रखीं। इस दौरान उन्होंने शहरों के पास वाले ग्रामीण इलाकों में मनरेगा योजना लागू करने की मांग परिषद के सामने रखी।
इसके अलावा, बघेल ने कहा कि 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में भी मनरेगा योजना को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने बैठक में जीएसटी मुआवजे का भी मुद्दा उठाया। अधिकारियों ने बताया, सीएम बघेल ने बैठक के दौरान नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर 12,000 करोड़ रुपये खर्च की प्रतिपूर्ति की भी मांग की। इसके अलावा उन्होंने कोयला सहित मुख्य खनिजों पर रायल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया और कर्मचारियों के हित में नई पेंशन योजना में जमा राशि वापस करने की भी मांग की।
