यूपी कैबिनेट: आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। योगी कैबिनेट बैठक में 22 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। पूरा लखनऊ पुलिस कमिश्नर क्षेत्र में शामिल होगा।
औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना निवेश प्रोत्साहन नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा नीति पास की गई। अब बेसिक और माध्यमिक, दोनों शिक्षा विभागों का एक ही महानिदेशक होगा। कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि पहले सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग में महानिदेशक जिम्मेदारी संभालते थे। अब डीजी स्कूल शिक्षा, बेसिक और माध्यमिक दोनों का काम देखेंगे। डीजी स्कूल के नियंत्रण में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के सभी विभाग और कार्यालय होंगे। कक्षा 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है।
वाराणसी में पीपीपी मोड पर एकीकृत मंडल कार्यालय बनाने के लिए प्रस्ताव मंजूर किया है। कैबिनेट ने शीरा नीति को 2022-23 को मंजूरी दे दी है। डाटा सेंटर नीति 2021 को भी मंजूरी मिल गई है। इसकी संशोधित नीति पांच साल तक लागू रहेगी। स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है।
