नियुक्तियां: राज्यसभा में गुरुवार को एक लिखित जवाब में सरकार ने कहा कि 16 मार्च तक देशभर में 25 हाईकोर्ट में स्वीकृत 1,104 जज के सापेक्ष 699 जज नियुक्त हो चुके हैं जबकि 405 पद रिक्त हैं। गुरुवार को देशभर के पांच उच्च न्यायालयों में नौ न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई।
इनमें से दो जजों के नाम केंद्र सरकार द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उन्हीं के नाम भेजे थे। कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने ट्वीट किया कि नौ में से छह जज वकील हैं जबकि शेष तीन न्यायिक अधिकारी हैं।
अधिवक्ताओं राहुल भारती और मोक्ष खजूरिया काजमी को जम्मू-कश्मीर के एडिशनल जज के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इनके नाम पिछले साल केंद्र सरकार ने पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को लौटा दिए थे। कोलेजियम ने पिछले साल ही इन्हीं के नाम फिर से भेज दिए थे।
कोलेजियम ने जहां पहले अक्तूबर 2019 में काजमी के नाम को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के जज के लिए भेजा था, वहीं भारती के नाम को पिछले साल मार्च में भेजा। इनके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट में पूनम ए बंबा और स्वर्ण कांत शर्मा को जज के तौर पर नियुक्त किया गया। ये न्यायिक अधिकारी थे।
दो वकीलों को पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया वहीं एक न्यायिक अधिकारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर नियुक्त किया गया। दो वकीलों को मद्रास हाईकोर्ट में एडिशनल जज नियुक्त किया गया है।
