कैबिनेट का बड़ा फैसला: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज यह जानकारी दी हैं कि कैबिनेट ने आज एक अहम फैसला लेते हुए मार्च 2022 तक गरीबों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। पांचवें चरण के तहत खाद्यान्न पर 53,344.52 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी होगी।
कोविड 19 महामारी के बीच गरीब लोगों को राहत प्रदान करने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) शुरू में अप्रैल 2020 से तीन महीने के लिए शुरू की गई थी, अब पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जा रहा है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सामान्य कोटे से अधिक 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। फिलहाल पीएमजीकेएवाई को मार्च 2022 तक चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे राजकोष पर अतिरिक्त 53,344 करोड़ रुपये का भार आएगा, पीएमजीकेएवाई की कुल लागत इस विस्तार सहित लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। पीएमजीकेएवाई को कोविड-19 महामारी के कारण हुए संकट को दूर करने के लिए जुलाई-नवंबर 2020 के लिए बढ़ा दिया गया था।
