केंद्र सरकार ने ‘सहकार से समृद्धि’ विजन को पूरा करने के लिए एक नया ‘सहयोग मंत्रालय’ बनाया है. यह मंत्रालय देश में सहकारी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा. नए मंत्रालय का ऐलान मोदी कैबिनेट के विस्तार से एक दिन पहले किया गया है. इस मंत्रालय की जिम्मेदारी भी बुधवार को दी जा सकती है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार का कहना है कि ये मंत्रालय सहकारी समीतियों के लिए ‘ईज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस’ की प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा और बहु राज्य सहकारी समितियों के विकास को शुरू करने का काम करेगा. सरकारी सूत्रों का कहना है कि अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन वित्त मंत्री के ज़रिए किए गए बजट एलान को पूरा करता है.
मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने समुदाय आधारित विकास साझेदारी के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है. इस अलग सहयोग मंत्रालय के गठन से सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्री की बजट घोषणाओं को भी पूरा किया है. सरकार का यह फैसला किसानों के सशक्तिकरण के रूप में भी देखा जा रहा है. प्रधानमंत्री के रूप में मई 2019 में 57 मंत्रियों के साथ अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पहली बार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल व विस्तार कर सकते हैं.
