यूपी: भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के सवा लाख से अधिक खाली इन खाली पदों को भरने या शिक्षक-छात्र औसत के अनुसार पदों का पुन: निर्धारण करने के लिए कहा है। साथ ही इसी औसत के आधार पर सहायक अध्यापकों व प्रधानाध्यापकों की तैनाती के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश सरकार की ओर से बीते दो साल में की गई 1.24 लाख से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती के बाद कुल 3,71,610 शिक्षक कार्यरत हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के 1.58 लाख से अधिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 4,45,321 पद स्वीकृत हैं। जबकि 73,711 पद खाली हैं। इनमें से 2,122 पद प्रदेश सरकार और 71,589 पद समग्र शिक्षा के स्कूलों में खाली हैं। इसी प्रकार प्रधानाध्यापकों के 1,34,301 पद स्वीकृत हैं। 81,984 प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं और 52,317 पद खाली हैं। इनमें 33,306 पद प्रदेश और 19,011 पद समग्र शिक्षा के स्कूलों में खाली हैं।
मंत्रालय ने साफ किया है कि शिक्षक प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय समग्र शिक्षा के तहत केवल शिक्षकों के वेतन के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहयोग कर सकता है। भारत सरकार ने शिक्षकों के वेतन में केंद्रांश के 3917 करोड़ 68 लाख 86 हजार रुपये का प्रावधान किया है।
