अटल सुशासन पीठ लोक प्रशासन विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा जनपद – लखनऊ के विकास खंड – चिनहट के समस्त ग्राम प्रधानो और ग्राम पंचायत सचिवो का आज 03 सितम्बर, 2021 को “शासन की नीतियों पर पंचायत प्रशिक्षण कार्यक्रम” का आयोजन डी. पी. ए. सभागार, ल.वि.वि. लखनऊ मे किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला के मुख्य अथिति भूपेन्द्र सिंह चौधरी, कैबिनेट मंत्री पंचायतीराज, उ. प्र. एवं विशिष्ट अतिथि प्रो. राकेश चन्द्र, अधिष्ठाता अकादमिक, ल.वि.वि. लखनऊ रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. मनोज दीक्षित, संयोजक अटल सुशासन पीठ लोक प्रशासन विभाग ल.वि.वि. लखनऊ ने किया। अपने उद्बोधन मे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पंचायतो को किस प्रकार से वर्तमान की केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। मंत्री द्वारा 15वे वित्त आयोग के माध्यम से किस प्रकार से लोकतंत्र की प्रथम। आपके द्वारा यह बताया कि उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानो का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे प्रदेश मे सितम्बर माह मे आयोजित किया जा रहा है। पंचायतीराज मंत्री द्वारा इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पीठ के संयोजक महोदय का आभार व्यक्त किया गया। विशिष्ट अतिथि प्रो. राकेश चन्द्र, अधिष्ठाता अकादमिक, ल.वि.वि. लखनऊ ने अपने उदबोधन मे पंचायते किस प्रकार से लैंगिक भेद – भाव समाप्त करने मे सहायक हो सकती है उस पर प्रकाश डाला गया। प्रो. चंद्रा द्वारा 33 प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण के बाद भी अभी तक उनके सशक्त नही हो पाने पर चिंता व्यक्त की गयी तथा महिलाओं को किस प्रकार से पंचायतो के माध्यम से स्वावलंबी बनाया जाय इस बारे मे विस्तार से बताया गया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन मे प्रो. मनोज दीक्षित, संयोजक अटल सुशासन पीठ द्वारा पंचायतो की परिकल्पना एवं शासन की नीतियों के माध्यम से किस प्रकार उसे साकार किया जाए इस पर प्रकाश डाला गया। वर्तमान केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार की पंचायती नीतियों के उद्देश्यो के बारे मे बताया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर एवं सरस्वती वन्दना से हुआ। लोक प्रशासन विभाग ल.वि.वि. लखनऊ के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम मे मुख्य रूप से डॉ. अमित कुमार पाण्डेय, डॉ. श्रध्दा चन्द्रा, डॉ. वैशाली सक्सेना, उत्कर्ष मिश्रा, डॉ. खुर्शीद, अविनाश यादव आदि उपस्थित रहे। कार्यशाला अन्य सत्रों मे प्रधानो एवं पंचायत सचिवो को शासन की नीतियों पर प्रशिक्षण दिया गया।
