यूपी: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का अभियान चला रही है। इसी के तहत मंत्रियों से हर साल अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की संपत्ति का ब्योरा देने को कहा गया है। मंत्रियों के साथ ही पीसीएस अफसरों को भी हर साल अपने बंगले, गाड़ी, ज्वेलरी, बैंक बैलेंस, प्लॉट सहित पूरी संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया गया है।
चल-अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्योरा देने के लिए एनआईसी के माध्यम से ‘स्पैरो-यूपी’ पोर्टल तैयार हो चुका है। सभी अधिकारियों को लॉग-इन व पासवर्ड भी दे दिया गया है। इन अफसरों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (एसीआर) भी अब ऑनलाइन दी जाएगी।
भारत सरकार ने आईएएस अधिकारियों के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत यह व्यवस्था पहले से लागू कर रखी है। उन्हें स्पैरो सॉफ्टवेयर से अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन ही देना होता है। इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार ने पीसीएस अफसरों के लिए भी यह व्यवस्था लागू कर दी है। प्रदेश में करीब 1500 पीसीएस अधिकारी हैं। हर साल 1 से 21 जनवरी के बीच इनको अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा। ऐसा न करने वालों पर विभागीय कार्रवाई होगी।
