भारत निर्वाचन आयोग: भारत निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त 111 राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) पर कार्रवाई करते हुए उसको अपनी सूची से हटा दिया है। आयोग ने 111 आरयूपीपी का पंजीकरण रद्द करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान के अनुसार इन 111 आरयूपीपी ने अपने पते में बदलाव की सूचना आयोग को नहीं दी थी। आयोग के अनुसार कई के पते पर भेजे गए संवाद वापस लौट आए हैं।
हालांकि आयोग ने कहा है कि इससे प्रभावित कोई भी राजनीतिक दल संबंधित चुनाव अधिकारी और आयोग से 30 दिनों के अंदर संपर्क कर सकता है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 25 मई को 87 आरयूपीपी को पंजीकरण से जुड़ी सूची से हटाया था।
आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के लिए क्रमश: 1897, 2202 और 2351 आरयूपीपी की एक सूची भी आगे की कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग से साझा की गई है। अनिवार्य योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत किए बिना आयकर छूट का दावा करने वाले 66 आरयूपीपी की सूची को भी राजस्व विभाग के साथ साझा किया गया है।
