यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार मलिन बस्ती के लोगों को सिर्फ एक हजार रुपए पंजीकरण शुल्क पर फ्लैट देगी। यूपी सरकार पीपीपी मॉडल पर मलिन बस्तियों के स्थान पर अपार्टमेंट बनवाने जा रही है। इस योजना में ऐसी मलिन बस्तियां चुनी जाएंगी जो शहरों में मुख्य स्थानों पर होने के साथ ही व्यावसायिक रूप से संगत हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।
बता दें कि यह योजना गुजरात माडल पर आधारित है। इस योजना क नाम ‘उत्तर प्रदेश स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति-2021’ रखा गया है। पीपीपी माडल के लिए ऐसी मलिन बस्तियां जो सरकारी भूमि, नगरीय निकायों की भूमि, नजूल की भूमि पर हों उनका चुनाव किया जाएगा। नदी, नाले या अन्य खतरनाक स्थान पर स्थित बस्तियों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
