लखनऊ: वीसी अक्षय त्रिपाठी ने आवासीय भूखंड व भवनों को नीलामी में बेचने के लिए पॉलिसी बनाने के निर्देश जारी किए हैं। एलडीए अपनी पुरानी योजनाओं के आवासीय भूखंड व भवनों की बिक्री नीलामी से करेगा। इसमें ऐसी संपत्तियों को शामिल किया जाएगा जोकि पूर्व में आवंटन के बाद किसी कारण से खाली हो गईं। ऐसी संपत्तियों की सूची संपत्ति अधिकारियों से मांगी गई है।
वीसी ने आदेश दिया है कि सचिव और अपर सचिव अपनी निगरानी में संपत्ति अधिकारियों से ऐसी संपत्तियों की सूची लें, जिनको लॉटरी के माध्यम से पूर्व में आवंटित किया गया। बाद में किसी कारण से इन संपत्तियों का आवंटन निरस्त हुआ हो। ऐसी संपत्तियों की सूची बनाकर उनको नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा। एलडीए की प्राथमिकता में गोमतीनगर, अलीगंज, कानपुर रोड योजना, जानकीपुरम, ट्रांसपोर्टनगर और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की संपत्तियां होंगी।
अधिकारियों का कहना है कि पुरानी योजनाओं में खाली भवन और भूखंड के मौजूद रहने से समायोजन के रूप में भ्रष्टाचार ही पनपता है। नीलामी से इनकी बिक्री होने पर आवंटन में पारदर्शिता आएगी। पुरानी और मांग में रहने वाली येाजनाओं में आवासीय भूखंडों की नीलामी अभी आवास विकास परिषद करता है। इसी तरीके का उपयोग एलडीए भी अपने यहां करना चाहता है।
इससे पहले एक बार एलडीए की बोर्ड बैठक में आवासीय भूखंडों की नीलामी का प्रस्ताव स्थगित हो चुका है। उस समय बोर्ड ने ऐसी संपत्तियों की सूची के साथ प्रस्ताव दोबारा तैयार कर रखने के लिए कहा था। नीलामी का फैसला एलडीए बोर्ड से होने के बाद ही लागू होना है।
वीसी ने अलग-अलग योजनाओं में बिना नियोजन के खाली पड़ी जमीनों पर भू-माफिया के कब्जों की समस्या को खत्म कराने के लिए यह आदेश किया है। सचिव पवन गंगवार खुद इस कार्यवाही की निगरानी करेंगे।
