लोकसभा: वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी कि देश में फिलहाल 2.13 लाख से ज्यादा एटीएम हैं। रिजर्व बैंक के सितंबर के आंकड़ों के आधार पर उन्होंने बताया कि देश के कुल 2,13,145 एटीएम में से करीब 47 फीसदी एटीएम ग्रामीण व अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में लगे हैं। इनके अलावा 27,837 व्हाइट लेबल एटीएम भी हैं। सवाल में पूछा गया था कि 2022 तक देश में कितने एटीएम होंगे।
वित्त मंत्रालय ने संसद को बताया कि देश में करीब 44 करोड़ जनधन खाता धारक हैं और उनमें से 55 फीसदी से ज्यादा महिलाएं हैं। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने बताया कि ये प्रधानमंत्री जनधन लाभार्थियों के ये आंकड़े 17 नवंबर, 2021 तक के हैं। बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मंत्री ने बताया कि इनमें से 24.60 करोड़ महिलाएं हैं। सरकार ने 15 अगस्त, 2014 को इस योजना की घोषणा की थी।
व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) गैर बैंकिंग निकायों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। यह गैर-बैंक एटीएम परिचालक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत होते हैं। देश में प्रति वर्ष डबल्यूएलए ऑपरेटरों को एक हजार एटीएम लगाने होते हैं, जिन्हें 1:2:3 के अनुपात मे मेट्रो शहर, शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करना होता है।
