राहत: यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए छोटे उपभोक्ताओं खास तौर पर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) उपभोक्ताओं व किसानों की बिजली दरों में कमी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में करीब 24 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने एक बार भी बिल का भुगतान नहीं किया है। इनमें ज्यादातर बीपीएल श्रेणी के हैं। वहीं, हर माह 100 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 19 लाख है।
इन्हें तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जा रही है। इसे कम करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही हर माह 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले छोटे उपभोक्ताओं की दरों में भी कमी पर विचार किया जा रहा है।शासन से लेकर पावर कॉर्पोरेशन के आला अधिकारी मंथन में जुटे हैं कि इन श्रेणियों की दरें कम करने पर सरकार पर कितना अतिरिक्त खर्च आएगा। चुनाव की घोषणा से पहले योगी सरकार इसका एलान कर सकती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में 100 यूनिट तक की खपत वाले उपभोक्ताओं की संख्या करीब 29 लाख है, जबकि शहरों में 150 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 11 लाख है। सरकार पर करीब सात लाख ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की दरों में भी कमी का दबाव भी है।
सपा सरकार में इनकी दर 180 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह थी जो अब बढ़कर 500 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह हो गई है। इन्हें भी कुछ राहत देने पर विचार चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि रियायत के दायरे में किन-किन श्रेणी के उपभोक्ताओं को रखा जाएगा इसका फैसला वित्तीय संसाधनों का आकलन करने के बाद किया जाएगा।
