जाति जनगणना को खारिज करते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस तरह की कवायद व्यावहारिक नहीं होगी और किसी भी अन्य जाति के बारे में जानकारी का बहिष्कार, एससी और एसटी के अलावा, जनगणना के दायरे से एक सचेत नीति निर्णय है। इसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा, ”केंद्र सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके पिछड़े वर्गों की जातीय जनगणना कराने से साफ तौर पर इनकार कर देना यह अति-गंभीर व अति-चिन्तनीय, जो भाजपा के चुनावी स्वार्थ की ओबीसी राजनीति का पर्दाफाश व इनकी कथनी व करनी में अन्तर को उजागर करता है। सजगता जरूरी।”