उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने एक फैसले में बदलाव कर दिया है. सरकार ने सुनिश्चित किया था कि प्रदेश के सभी थाना की बागडोर इंस्पेक्टर्स को ही हाथ में होगी। लेकिन अब सरकार ने इस फैसले को बदल दिया है।
प्रदेश शासन ने अब जिलों के थाना में दारोगाओं को भी थानाध्यक्ष बनाने का आदेश जारी कर उन्हें भी ये हक दे दिया है। पुलिस महकमे के इस आदेश के बाद से दारोगाओं को भी फिर से थाना की बागडोर संभालने का मौका मिलेगा। इस नए आदेश से सब-इंस्पेक्टर के मन में खुशी की लहर दौड़ गई है। क्योंकि अब सब सब इंस्पेक्टर को भी जिलों में ज्यादा थानेदारी मिलेगी। शासन ने पुराना नियम लागू कर 50% दारोगा को थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी देने का निर्देश भी जारी कर दिया है।
इस पर अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्था ने भी सरकार के इस कदम की सरहाना की है. साथ ही उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों में कहा गया है कि थानों में थानाध्यक्ष के रूप में उपनिरीक्षकों की नियुक्ति उनकी योग्यता एवं व्यवहारिक दक्षता के आधार पर ही की जाए। इस तरह उनका भी मनोबल बढ़ेगा तथा अन्य अधिकारियों को अच्छा कार्य करने की सीख मिलेगी। लेकिन यदि किसी कारण वश योग्य निरीक्षक उपलब्ध नहीं है तथा उप निरीक्षक उपलब्ध हैं, तो 50 प्रतिशत तक उपनिरीक्षकों की थानाध्यक्ष के रूप में तैनाती की जा सकती है।
